समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज पटना सदर एवं पटना सिटी अनुमंडलों में थाना भवन, सम्पतचक प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय इत्यादि के लिए चिन्हित भूमियों का निरीक्षण किया गया तथा पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया। उन्होंने स्थानीय जन-प्रतिनिधियों से भी फीडबैक लिया। जिलाधिकारी द्वारा अपर समाहर्ता को अंचल अधिकारियों के माध्यम से तेजी से आगे का कार्य कराने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी ने सबसे पहले गाँधीसेतु ओपी के लिए मौजा संदलपुर में बिस्कोमान गोलम्बर के पास स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने व्यवहार न्यायालय, पटना सिटी के लिए रानीपुर मौजा में स्थित भूमि का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने रानीपुर मौजा में ही बाईपास थाना के लिए चिन्हित 50 डिसमिल जमीन का निरीक्षण किया। इसके पश्चात पाटलिपुत्र बस स्टैंड ओपी/थाना के लिए पहाड़ी मौजा में जमीन का निरीक्षण किया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्यालयों के लिए जमीन खोजा जा रहा है। पटना जिला में इस मामले में काफी अच्छी प्रगति है। वे स्वयं समय-समय पर स्थल निरीक्षण करते हैं तथा प्रस्तावित जमीन की उपयुक्तता की जाँच करते हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, सम्पतचक एवं नगर परिषद कार्यालय, सम्पतचक के नए भवनों के लिए भूमि उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, सम्पतचक के भवन के लिए 02 राजस्व ग्रामों-सोहगी तथा झुझारपुर-में प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया गया। सोहगी नगर परिषद क्षेत्र में तथा झुझारपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता है। प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय के लिए लगभग 2.5 एकड़ उपयुक्त भूमि चिन्हित की गई है जो स्टेट हाईवे-1 से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। स्थानीय जन-प्रतिनिधियों से भी फीडबैक लिया गया है। अजीमचक गाँव के सोहगी मौजा में नगर परिषद के प्रशासनिक भवन के लिए चिन्हित जमीन का भी आज निरीक्षण किया गया है। यह एसएच-1 पर स्थित है। जिलाधिकारी ने कहा कि सम्पतचक-परसा रोड जो अभी 2-लेन है को 4-लेन किया जाना है। इस रोड के किनारे सम्पतचक अंचल के चिपुरा मौजा में पुलिस लाइन के लिए भी जमीन का आज निरीक्षण किया गया। पदाधिकारियों को मानकों के अनुरूप भूमि उपलब्ध कराने के लिए कार्य करने का निदेश दिया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित की योजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार भू-अर्जन भी किया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को भूमि उपलब्धता के कार्य का नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया है। वे इस कार्य में आने वाली बाधाओं का निराकरण भी सुनिश्चित कराएंगे।